Written Arguments before Judicial Magistrate Court of Law Specimen Drafting 

Written Arguments before Chief Judicial Magistrate Court of Law Specimen Drafting:

Before The Court of Chief Judicial Magistrate

In the matter of:

 

 Shri <Name> s/o <Name> R/o <Address>

    Vs

1.    Rakesh Mishra s/o Unknown, then Circle Officer Ghaziabad Police

2.    Ravi Kumar s/o Unkown then Asstt. Police Superintendent / Area Officer

3.    Deepak Sinha s/o Unkown

 

Case No. ****/2019

 

This has the reference of the order dated 13.01.2021 of this Hon’ble Court where the situation of the complaints filed by the petitioner at the PMOPG portal, NHRC, IGRS(UP) was sought.

The petitioner hereby prays to say that regarding the complaints that were made though all these portals ultimately went to Shri Rakesh Mishra who was initially Circle Officer Ghaziabad police and was later transferred to Sahibabad, UP, where he responded in his favour making excuses and diverting the matter rather than responding to the point. He had contrarily accused the complainant but when confronted by the complainant and asked to lodge and FIR against him if he is in fault he simply ignored the appeal and diverted the matter citing that the address did not exist. He had stated that the address given by the complainant did not exist.

The prime accused no. 1 viz. Rakesh Mishra has been changing stances and making excuses every now and then accordingly.

Accused no. 2 seems to have ignored the complaint and upheld the stance of the accused no. 1 creating an unholy nexus as he was destined to only believe him and close the complaint.

The petitioner has got no relief till date in any of the complaints, made to any of the authorities and is in extreme fear.

 

Some important plaints filed by the petitioner:

To get relief the complainant filed a petition vide IGRS(UP) dated 25-09-2017 to which response came on IGRS dated 08/10/2017 where the police report said that both the parties have agreed not to converse on phone any further. But the accused no. 3 kept calling and threatening in the name of Rakesh Mishra.

There were many complaints filed but on record again a complaint was filed on which came the response of the same officer Rakesh Mishra instead of the previous police officer who said that in his report dated 01-Feb-2018 that the petitioner himself always asks money from the accused Deepak Sinha who gave him money and now petitioner again asked Rs. 30000 from the accused no. 3 and threatened him if he did not pay the complainant will file fake police plaints. Here, the accused no. 1 himself proves that he is the kingpin of the criminal nexus as:

i.                    He firstly comes out of nowhere in picture and nothing is asked from the previous police officer who said both agreed not to call each other.

ii.                 He on words of the accused no. 1 straight away believed and contrarily accused the complainant.

iii.              Even on demand of the complainant he never lodge an FIR against him despite knowing that he is making threat calls and has lodge fake police complaint against accuse no. 3 and let the matter go off.

iv.              After this also the accused no. 3 remained calling telling he is helpless and accused no. 1 has bound him to get the complainant in the gang and not leave as now he knows things about the gang.

v.                 In the fabricated report the accused no. 1 also maligned the image of saying that the complainant’s conduct was bad and was ejected from job, but the fact is that accused himself left the job due to health conditions and was praised by the company and have won awards and certificates for good work.

vi.              He did not even check the call details and evaded request and not even made a single comment on call details as they would show that all calls were coming to the complainant which accused no. 1 was making to him and if the complainant would seek money from the accused ten he would make calls to the accused. Accused no. 1 let the time pass so that the call details from everywhere get exhausted and become un-recoverable. So this was the matter of destruction and concealment of evidence.

The complainant also filed a petition with the Prime Minister’s Office vide online grievance redressal system which was received dated 08-11-2018 and was clubbed with the IGRS (UP). To this PMO complaint also now accused no. 1 responded dated 31-12-2018 claiming that he had shortage of time during the complaints dealt by him in the past against the accused no. 3 to save the skin but still upheld his deeds and said that complainant is accusing him as he aggrieved because his report talks adverse of him. Here also, he still protected his ally accused no. 3.

The complainant again filed plaint against accused no. 1 with the Prime Minister’s Office which was received by it dated 08-01-2019.

The complainant also filed a plaint with the National Human Rights Commission against accused no. 1 which was transferred to State Human Rights Commission, Uttar Pradesh and was again sent to the Police. Then Asstt. Superintendent of Police, Traffic wrote on report addressing Human Rights Wing Incharge of police that the complainant never attended the calls made by the police towards his complaint redressal. The fact is that many calls came from police department and the accused attended all. This is proved by the response of the first complaint where the police report said that both the parties agreed not to call each other on phone.

The accused no. 2 also stated that he sent a special messenger to see the complainant but could not find it, and a local police station officer also stated that the address does not exist. The fact is the address exist and all correspondence is received by the complainant at the address and many people live at and around Sarvari Apartment as it’s a tall residential building with many apartments. This shows that the accused no. 2 is annexed with this nexus and hence prepared a fabricated police report to harass the complainant and let the accused no. 3 threaten him on behalf of accused no. 1 for fake police encounter and death.

This response of accused no. 2 seems to be clubbed with the response to the plant filed with the Prime Minister’s Office dated 08-01-2019 and served response to both the plaints.

Thus, it is seen that the whole police department is being corrupted along with the entire system and at least accused no. 1 and 2 are destroying the law and order with themselves carrying out criminal activities despite working for the state police and the government giving disutility to the exchequer.

 

 

 

                                                                                       <Name>

Counsel for the petitioner

 

                                                                  

Petitioner

Written Arguments in Hindi before Court of Law - न्यायालय के समक्ष हिंदी में लिखित बहस तर्क 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष मामले में:

 

 श्री <Name> पुत्र श्री <Name>

बनाम

1. राकेश मिश्रा पुत्र अज्ञात, तत्कालीन सर्कल अधिकारी गाजियाबाद पुलिस

2. रवि कुमार पुत्र अज्ञात सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्र अधिकारी

3. दीपक सिन्हा पुत्र अज्ञात

 

केस संख्या ****/2019

 

इसमें इस माननीय न्यायालय के दिनांक **.01.2021 के आदेश का संदर्भ है, जहां याचिकाकर्ता द्वारा पीएमओपीजी पोर्टल, एनएचआरसी, आईजीआरएस (यूपी) में दर्ज शिकायतों की स्थिति मांगी गई थी।

याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए प्रार्थना की कि इन सभी पोर्टल्स को अंततः श्री राकेश मिश्रा को सौंप दिया गया था, जो शुरू में सर्कल ऑफिसर गाजियाबाद पुलिस थे और बाद में उन्हें साहिबाबाद, यूपी स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने पक्ष में जवाब दिया और बहानेबाजी की। बात का जवाब देने की बजाय दूसरी बात की। उन्होंने शिकायतकर्ता पर विपरीत आरोप लगाया था, लेकिन जब शिकायतकर्ता द्वारा सामना किया गया और यदि वह गलती में है  तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉज दर्ज करने के लिए कहा  पर उसकी अपील को नजरअंदाज कर दिया और यह कहते हुए मामले को रद्द कर दिया कि शिकायत में दिया गया पता मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया पता मौजूद नहीं था।

प्रधान ने आरोपी संख्या 1 अर्थात, राकेश मिश्रा बदलते रुख और हर बार के हिसाब से बहाने बनाते रहे हैं।

अभियुक्त सं. 1 तथा 2 ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और आरोपी  संख्या. 1 एक अपवित्र आपराधिक सांठगांठ पैदा कर रहे हैं क्योंकि वह केवल विपक्षी संख्या 3 का विश्वास करने और शिकायत को बंद करने के लिए नियत थे।

याचिकाकर्ता को अब तक किसी भी शिकायत में कोई राहत नहीं मिली है, जो की समस्त अधिकारियों से की गई थी, और वह अत्यधिक भय में है।

 

इस सन्दर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा दायर कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें इस प्रकार हैं:

राहत पाने के लिए शिकायतकर्ता ने IGRS (UP) दिनांक 25-09-2017 को एक याचिका दायर की, जिसके जवाब में IGRS दिनांक 08/10/2017 को जवाब आया, जहां पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष किसी भी तरह से फोन पर मना नहीं करने पर सहमत हुए हैं। लेकिन आरोपी संख्या.3, आरोपी संख्या.1 के हवाले से पर फोन और धमकी देता रहा।

याचिकाकर्ता में कई शिकायतें दर्ज कराई, जिस से  रिकॉर्ड पर फिर से एक शिकायत दर्ज की गई, जिस पर पिछले पुलिस अधिकारी के बजाय उसी अधिकारी राकेश मिश्रा की प्रतिक्रिया रिपोर्ट आई जो की 01-फरवरी -2018 दिनांकित है, जिसमे उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं विपक्षी संख्या 3 से हमेशा पैसे के बारे में पूछता है और याचिका कर्ता ने फिर से विपक्षी संख्या 3 से 30000 रुपये की मांग की है और उसे धमकी दी कि अगर उसने शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं किया तो वह पुलिस में फर्जी शिकायत करेगा। इधर, यह स्वतः साबित हो रहा है कि संख्या 1 ही इस सारे अपराध का सूत्रधार है:

i. शिकायतों की प्रतिक्रिया में विपक्षी संख्या 1 अचानक कहीं से दृश्य में सामने आ जाते हैं और पिछले पुलिस अधिकारी से कुछ नहीं पूछा जाता है जिन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे को फोन करने के लिए सहमत नहीं हैं।

ii. उन्होंने आरोपी सं. 3 का सीधे विश्वास किया और शिकायत के विपरीत शिकायतकर्ता पर ही  आरोप लगाया।

iii. विपक्षी संख्य १ के अनुसार  शिकायतकर्ता की शिकायत फ़रज़ी है, और वह अवैध वसूली कर रहा है, तथा स्वयं शिकायतकर्ता की माँग पर भी उन्होंने स्वयं उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की है, और बात को टाल दिया।

iv. इसके बाद भी विपक्षी सं. 3 यह कहते हुए रह गया कि वह असहाय है और विपक्षी सं. 1 ने ही उसे शिकायतकर्ता को गिरोह में पाने के लिए बाध्य किया है और अब  शिकायतकार्ता  को नहीं छोड़ा क्योंकि अब वह गिरोह के बारे में जानता है।

v. विपक्षी सं. 1 ने कूट रचिट रिपोर्ट में यह कह के शिकायतकार्ता की छवि को भी खराब कर दिया कि शिकायतकर्ता का आचरण खराब था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि आरोपी ने स्वास्थ्य स्थितियों के कारण खुद से नौकरी को छोड़ा, और कंपनी द्वारा उसकी प्रशंसा की गई और अच्छे काम के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए ।

vi. विपक्षी सं. 1 ने  अनुरोध पर भी कॉल डिटेल्स की जांच तक नहीं की और कॉल डिटेल्स पर एक भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उस से  यह साबित होगा कि सभी कॉल शिकायतकर्ता के पास आ रही थीं और शिकायतकर्ता से कोई भी कॉल आरोपी नहीं जा रहा था। अगर शिकायतकर्ता आरोपी से पैसे मांगेगा तो वह आरोपी को फोन करेगा। विपक्षी सं. 1 ने समय बीतने दें ताकि हर जगह से कॉल विवरण समाप्त हो जाए और पुनः प्राप्त ना हो पाए। तो इस तरह उन्होंने सबूतों को छुपाने एवं नष्ट करने का कार्य किया।

 

शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ भी एक याचिका दायर की, जो दिनांक 08-11-2018 को प्राप्त की गई थी और जिसे IGRS (UP) के साथ जोड़ा गया था। इसको लेकर पीएमओ की शिकायत पर अब आरोपी संख्या 1 ने दिनांक 31-12-2018 को दावा किया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में उनके द्वारा निपटाई गयी शिकायतों के दौरान उनके पास समय की कमी थी, जो की स्वयं को बचाने के लिए ही प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी अपनी पिछली रिपोर्टों को बरकरार रखा और कहा कि शिकायतकर्ता उन पर फर्जी आरोप लगा रहा है क्योंकि वह क्षुब्ध है क्यूंकि उनकी रिपोर्ट उसके खिलाफ थी। यहाँ भी, उन्होंने अभी भी अपने सहयोगी अभियुक्त सं. 3 का बचाव किया ।

शिकायतकर्ता ने फिर से आरोपी सं. 1 के विरुद्ध  प्रधान मंत्री कार्यालय में शिकायत की जो की वहां दिनांक 08-01-2019 को प्राप्त हुआ था।

शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी एक याचिका दायर की जिसे राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किया गया, और फिर से पुलिस को भेज दिया गया। इसके बाद विपक्षी संख्या 2 ने पुलिस के मानवाधिकार विंग प्रभारी को संबोधित करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि शिकायतकर्ता कभी भी पुलिस द्वारा उसकी शिकायत निवारण के लिए किए गए कॉल में उपस्थित नहीं होता है। जबकि तथ्य यह है कि पुलिस विभाग से कई कॉल आए और आरोपी सभी में शामिल हुए। यह पहली शिकायत की प्रतिक्रिया से साबित होता है जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को फोन पर नहीं बुलाने के लिए सहमत थे।

आरोपी संख्या 2 ने यह भी कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को देखने के लिए एक विशेष संदेशवाहक को भेजा, लेकिन उसे पता नहीं मिला और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन अधिकारी ने भी कहा कि पता मौजूद नहीं है। तथ्य यह है कि पता मौजूद है और सभी पत्राचार शिकायतकर्ता द्वारा पते पर प्राप्त किए जाते हैं और कई लोग सरवरी अपार्टमेंट में और उसके आसपास रहते हैं क्योंकि यह कई अपार्टमेंट के साथ एक लंबा आवासीय भवन है। इससे पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2 इस अपराध में सुनियोजित तरीके से शामिल है और इसलिए शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिए एक मनगढ़ंत तरीके से कूट रचित  पुलिस रिपोर्ट तैयार की है जिस से विपक्षी संख्या 3 को मौका दिया गया की वह विपक्षी संख्या 1 की ओर से शिकायतकरता को फर्जी मुठभेड़ और जान से मरने की धमकी दे सके जिस से की वह के गैंग में जबरदस्ती शामिल किया जा सके। आरोपी संख्या 2 की यह प्रतिक्रिया को प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 08-01-2019 को दायर की गई शिकायत की प्रतिक्रिया के साथ क्लब की गई।

 

इस प्रकार, यह देखा गया है कि पूरे पुलिस विभाग के साथ-साथ पूरे सिस्टम को दूषित किया जा रहा है और कम से कम आरोपी संख्या 1 और 2 राज्य पुलिस और सरकार के लिए काम करने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं  और  कानून-व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं।

विपक्षी संख्या १ का कहना है की उसके पास व्यस्तता थी पर हर शिकायत पर वही पहले वाला जवाब दिया और साथ ही विपक्षी संख्या २ ने भी वही किया. इस से स्पष्ट होता है की विपक्षी १ एवं २ पुलिस विभाग में होते हुए गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं इसलिए शिकायकर्ता पर बोहोत भरी खरता है. अतः निवेदन है की दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये.

 

 

<Name>

(याचिकाकर्ता के लिए वकील)

 

याचिकाकर्ता

 

How to Draft Police Complaint?
How to Draft Jansunwai Portal Complaint with the Government?

Sir

I have been complaining about Rakesh, who was then CO Ghaziabad, later he was transferred to Sahibabad.

The complaint was addressed by Ravi Kumar Superintendent of Police and submitted a fake report.

The complaint was that he had threatened to kill me in a fake police encounter through Deepak Sinha. He wanted me to join his criminal gang he was leading and Deepak was one of his members.

I complained to several officials but to no avail due to the influence of the accused. Then I filed a complaint petition in CJM Court in <city> under 156/3 of the Criminal Procedure Code. The accused were Rakesh Mishra, Ravi Kumar and Deepak Sinha. The local police called me and I explained everything to them but they submitted the report to the CJM that the matter is from Ghaziabad.

When the incident happened when the victim was in <city>, the jurisdiction is <city> itself. The only claim of the accused is that they are from Ghaziabad. No one knows who is making the threat call from where but the victim was in <city> at the time of the incident. Deepak met and threatened the victim in <city> during late 2017 to early 2018 on behalf of Rakesh. But the CJM case was dismissed on the basis of the jurisdictional police report. But CJM's comments are quite clear. The decision was reserved, and as per records, was issued on 7.10.2021. Rakesh threatened through Deepak that he would kill me in a fake encounter, the matter is very serious. Maybe he wants me to reach him in areas like Ghaziabad so that he can heal me easily. Therefore, the local police report comes under his influence that the case is from Ghaziabad, while the address of the petitioner was at <city> during the incident.

If the government takes immediate action then I don't need to go through the court to defend myself and the government provides all the relief. Right now the petition is not pending with any judicial officer and I have not yet decided to go for appeal so please resolve this issue immediately. Apart from this, departmental work is also very important.

I request the government to sack Rakesh Mishra and Ravi Kumar and protect the reputation of the government, police department and the state. Also, as asked to compensate me for the pain and loss caused to me due to fear and inability to function properly for Rs. 100000, it's been several years now, so don't reduce it to 5000000. Also recover the amount from the personal property of Rakesh Mishra and Ravi Kumar. Also I request the government to register an FIR against two personnel Rakesh Mishra and Ravi Kumar, along with Deepak Sinha.

 

<Name>

पुलिस शिकायत हिंदी में ड्राफ्ट कैसे करें? - How to draft complaint against Police in Hindi?

Specimen of police complaint in Hindi: पुलिस शिकायत का नमूना हिंदी में:

महोदय जी

 

मैं राकेश के बारे में शिकायत करता रहा हूं, जो उस समय सीओ गाजियाबाद थे, बाद में उनका तबादला साहिबाबाद कर दिया गया।

शिकायत को रवि कुमार पुलिस अधीक्षक ने संबोधित किया और फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

शिकायत यह थी कि उसने दीपक सिन्हा के माध्यम से मुझे फर्जी पुलिस मुठभेड़ में जान से मारने की धमकी दी थी। वह चाहता था कि मैं उसके आपराधिक गिरोह में शामिल हो जाऊं जिसका वह नेतृत्व कर रहा था और दीपक उसके सदस्यों में से एक था।

मैंने कई अधिकारियों से शिकायत की लेकिन आरोपी के प्रभाव के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 156/3 के तहत लखनऊ में सीजेएम कोर्ट में शिकायत याचिका दायर की। आरोपी राकेश मिश्रा, रवि कुमार और दीपक सिन्हा थे। स्थानीय पुलिस ने मुझे बुलाया और मैंने उन्हें सब कुछ समझाया लेकिन उन्होंने सीजेएम को रिपोर्ट सौंप दी कि मामला गाजियाबाद का है।

जब घटना तब हुई जब पीड़ित लखनऊ में था तो अधिकार क्षेत्र लखनऊ ही है। आरोपियों का सिर्फ यही दावा है कि वे गाजियाबाद के हैं। कोई नहीं जानता कि कौन कहां से धमकी भरा कॉल कर रहा है लेकिन घटना के वक्त पीड़ित लखनऊ में था। दीपक ने राकेश की ओर से 2017 के अंत से 2018 की शुरुआत के दौरान लखनऊ में पीड़ित से मुलाकात की और धमकी दी। लेकिन सीजेएम मामले को अधिकार क्षेत्र की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया था। लेकिन सीजेएम की टिप्पणियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। निर्णय सुरक्षित रखा गया था, और रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 7.10.2021 को जारी किया गया था. राकेश ने दीपक के माध्यम से धमकी दी कि वह मुझे फर्जी मुठभेड़ में मार डालेगा, मामला बेहद गंभीर है। शायद वह चाहता है कि मैं उसके गाजियाबाद जैसे इलाकों में पहुंच जाऊं ताकि वह मुझे आसानी से ठीक कर सके। इसलिए उसके प्रभाव में स्थानीय पुलिस रिपोर्ट आती है कि मामला गाजियाबाद का है जबकि घटना के दौरान याचिकाकर्ता का पता लखनऊ पर था.

अगर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए अदालत के माध्यम से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और सरकार सभी राहत प्रदान करती है। अभी याचिका किसी न्यायिक अधिकारी के पास लंबित नहीं है और मैंने अभी तक अपील के लिए जाने का फैसला नहीं किया है इसलिए कृपया इस मुद्दे को तुरंत हल करें। इसके अलावा विभागीय भी अत्यंत आवश्यक है।

मैं सरकार से राकेश मिश्रा और रवि कुमार को बर्खास्त करने और सरकार, पुलिस विभाग और राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही, जैसा कि मैंने रुपये के लिए ठीक से काम करने में डर और अक्षमता के कारण मुझे हुई पीड़ा और नुकसान के लिए मुझे मुआवजा देने के लिए कहा था। 10,00000, अब कई साल हो गए हैं, इसलिए इसे 5000000 से कम न करें. साथ ही राकेश मिश्रा और रवि कुमार की व्यक्तिगत संपत्ति से राशि की वसूली करें। इसके अलावा मैं सरकार से दो कर्मियों राकेश मिश्रा और रवि कुमार, दीपक सिन्हा के साथ, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करता हूं।

 

<name>

 

 

How to Draft Criminal Revision Petition for Sessions Court in India?

 

         In the court of The Hon’ble Sessions Judge at <City>

                        Revision Petition No.          of 2021

                                                     IN

                                     CC No. 3077 of 2019

In the matter of :

<petitioner> S/o <petitioner's father>

Aged about <#> years, Occ. Entrepreneur

Corres. Add: Off. No. 3 <> Appt.,

<Location>Compound, Cantt Road, city - 000000

                                                                                                  ..Petitioner / Complainant

                                                            AND

1. Rakesh Mishra s/o unknown, Occ. Dy SP (Police) Sahibabad, UP

R/o Sahibabad

2. Ravi Kumar s/o Unknown, Occ.  Dy. SP (Police) Ghaziabad, UP

R/o Ghaziabad

3. Deepak Sinha s/o unknown, Occ. Private Company Worker

R/o Ghaziabad

                                                                                                  .. Respondent /  Accused

 

 

CRIMINAL REVISION PETITION UNDER SECTION 397 OF THE CR.P.C.

May it Please You Honour,

The humble petition of the petitioner named above most respectfully submits:

This is a petition against the impugned order dated 07-10-2021 passed in the complaint case no. 3077/2019 by the learned Chief Judicial Magistrate <city>. By virtue of the said impugned order the learned magistrate has dismissed the complaint of the petitioner u/s 156/3 of CrPC stating it to be outside the court’s jurisdiction.

The petitioner begs to prefer this petition against the order of the learned Magistrate on the following among other grounds:

Grounds for the Criminal Revision Petition:

1.    The order is based on the police report which says that the incident is of Ghaziabad when the complainant was working at nearby location and complainant also told about his working in that area but complainant was working there until 2010 while the incident started during and after late 2017. Complainant only told in the petition as to how he got acquainted with one of the accused i.e. accused no. 3 by telling he worked with him there and never said that incident took place while he was working there. Besides, it is the same local police of <city> about who the accused No. 1’s report says that it could not find the address of the complainant, while when court ordered probe it found it. So it’s a conflict of interest by the same local police. Hence, the local police report is prima facie unreliable.

2.    When the accused was making complaints against the accused no. 3 as well as accused no. 1 he was always at <city> and the address of the complaints was also <city> on record and not of anywhere else. The complainant’s number whose telecom records complainant sought during his complaints against the accused was always in <city>, he was threatened in <city> only, he never knows who was calling from where at that time. It is only that he knew that the accused lives in Ghaziabad so might be he was calling from there to issue threats. Besides, the accused no. 3 visited <city> and threatened on behalf of his master accused no. 1 to kill the complainant in fake encounter. The complainant discussed this with local police but they never took it on record and issued fake report to the court.

3.    Accused No. 1 created fake documentation by telling that a person from his office visited <city> to find the given address but said there was no such address. Again, he also says that local police also reported to him that there was no such address. This shows that the crime has taken place in <city>.

4.    Accused no. 1’s report itself shows he sent a person viz. Athar from Ghaziabad and the local police to the <city> address of the complainant to meet him. Thus, during the incidents when the complainant was always in <city> and nowhere else the incident is considerable to have taken place only in <city> which is evident by the complainant’s demand on UP government’s jansunwai portal to take telecom operator records which will show that the calls are coming to him and not that he is making calls to the accused while his location was always in <city> which accused no. 1 never did to save his ally. Thus, as all the documentation shows that the complainant was always in <city> while crime took place, the order by the CJM court is an error on the face of record, hence the complainant prays to:

1.    Set the impugned order aside

2.    Order a complaint against all accused under CRPC 156/3

 

               <Name>

            Petitioner in Person