Written Arguments before Judicial Magistrate Court of Law Specimen Drafting 

Written Arguments before Chief Judicial Magistrate Court of Law Specimen Drafting:

Before The Court of Chief Judicial Magistrate

In the matter of:

 

 Shri <Name> s/o <Name> R/o <Address>

    Vs

1.    Rakesh Mishra s/o Unknown, then Circle Officer Ghaziabad Police

2.    Ravi Kumar s/o Unkown then Asstt. Police Superintendent / Area Officer

3.    Deepak Sinha s/o Unkown

 

Case No. ****/2019

 

This has the reference of the order dated 13.01.2021 of this Hon’ble Court where the situation of the complaints filed by the petitioner at the PMOPG portal, NHRC, IGRS(UP) was sought.

The petitioner hereby prays to say that regarding the complaints that were made though all these portals ultimately went to Shri Rakesh Mishra who was initially Circle Officer Ghaziabad police and was later transferred to Sahibabad, UP, where he responded in his favour making excuses and diverting the matter rather than responding to the point. He had contrarily accused the complainant but when confronted by the complainant and asked to lodge and FIR against him if he is in fault he simply ignored the appeal and diverted the matter citing that the address did not exist. He had stated that the address given by the complainant did not exist.

The prime accused no. 1 viz. Rakesh Mishra has been changing stances and making excuses every now and then accordingly.

Accused no. 2 seems to have ignored the complaint and upheld the stance of the accused no. 1 creating an unholy nexus as he was destined to only believe him and close the complaint.

The petitioner has got no relief till date in any of the complaints, made to any of the authorities and is in extreme fear.

 

Some important plaints filed by the petitioner:

To get relief the complainant filed a petition vide IGRS(UP) dated 25-09-2017 to which response came on IGRS dated 08/10/2017 where the police report said that both the parties have agreed not to converse on phone any further. But the accused no. 3 kept calling and threatening in the name of Rakesh Mishra.

There were many complaints filed but on record again a complaint was filed on which came the response of the same officer Rakesh Mishra instead of the previous police officer who said that in his report dated 01-Feb-2018 that the petitioner himself always asks money from the accused Deepak Sinha who gave him money and now petitioner again asked Rs. 30000 from the accused no. 3 and threatened him if he did not pay the complainant will file fake police plaints. Here, the accused no. 1 himself proves that he is the kingpin of the criminal nexus as:

i.                    He firstly comes out of nowhere in picture and nothing is asked from the previous police officer who said both agreed not to call each other.

ii.                 He on words of the accused no. 1 straight away believed and contrarily accused the complainant.

iii.              Even on demand of the complainant he never lodge an FIR against him despite knowing that he is making threat calls and has lodge fake police complaint against accuse no. 3 and let the matter go off.

iv.              After this also the accused no. 3 remained calling telling he is helpless and accused no. 1 has bound him to get the complainant in the gang and not leave as now he knows things about the gang.

v.                 In the fabricated report the accused no. 1 also maligned the image of saying that the complainant’s conduct was bad and was ejected from job, but the fact is that accused himself left the job due to health conditions and was praised by the company and have won awards and certificates for good work.

vi.              He did not even check the call details and evaded request and not even made a single comment on call details as they would show that all calls were coming to the complainant which accused no. 1 was making to him and if the complainant would seek money from the accused ten he would make calls to the accused. Accused no. 1 let the time pass so that the call details from everywhere get exhausted and become un-recoverable. So this was the matter of destruction and concealment of evidence.

The complainant also filed a petition with the Prime Minister’s Office vide online grievance redressal system which was received dated 08-11-2018 and was clubbed with the IGRS (UP). To this PMO complaint also now accused no. 1 responded dated 31-12-2018 claiming that he had shortage of time during the complaints dealt by him in the past against the accused no. 3 to save the skin but still upheld his deeds and said that complainant is accusing him as he aggrieved because his report talks adverse of him. Here also, he still protected his ally accused no. 3.

The complainant again filed plaint against accused no. 1 with the Prime Minister’s Office which was received by it dated 08-01-2019.

The complainant also filed a plaint with the National Human Rights Commission against accused no. 1 which was transferred to State Human Rights Commission, Uttar Pradesh and was again sent to the Police. Then Asstt. Superintendent of Police, Traffic wrote on report addressing Human Rights Wing Incharge of police that the complainant never attended the calls made by the police towards his complaint redressal. The fact is that many calls came from police department and the accused attended all. This is proved by the response of the first complaint where the police report said that both the parties agreed not to call each other on phone.

The accused no. 2 also stated that he sent a special messenger to see the complainant but could not find it, and a local police station officer also stated that the address does not exist. The fact is the address exist and all correspondence is received by the complainant at the address and many people live at and around Sarvari Apartment as it’s a tall residential building with many apartments. This shows that the accused no. 2 is annexed with this nexus and hence prepared a fabricated police report to harass the complainant and let the accused no. 3 threaten him on behalf of accused no. 1 for fake police encounter and death.

This response of accused no. 2 seems to be clubbed with the response to the plant filed with the Prime Minister’s Office dated 08-01-2019 and served response to both the plaints.

Thus, it is seen that the whole police department is being corrupted along with the entire system and at least accused no. 1 and 2 are destroying the law and order with themselves carrying out criminal activities despite working for the state police and the government giving disutility to the exchequer.

 

 

 

                                                                                       <Name>

Counsel for the petitioner

 

                                                                  

Petitioner

Written Arguments in Hindi before Court of Law - न्यायालय के समक्ष हिंदी में लिखित बहस तर्क 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष मामले में:

 

 श्री <Name> पुत्र श्री <Name>

बनाम

1. राकेश मिश्रा पुत्र अज्ञात, तत्कालीन सर्कल अधिकारी गाजियाबाद पुलिस

2. रवि कुमार पुत्र अज्ञात सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्र अधिकारी

3. दीपक सिन्हा पुत्र अज्ञात

 

केस संख्या ****/2019

 

इसमें इस माननीय न्यायालय के दिनांक **.01.2021 के आदेश का संदर्भ है, जहां याचिकाकर्ता द्वारा पीएमओपीजी पोर्टल, एनएचआरसी, आईजीआरएस (यूपी) में दर्ज शिकायतों की स्थिति मांगी गई थी।

याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए प्रार्थना की कि इन सभी पोर्टल्स को अंततः श्री राकेश मिश्रा को सौंप दिया गया था, जो शुरू में सर्कल ऑफिसर गाजियाबाद पुलिस थे और बाद में उन्हें साहिबाबाद, यूपी स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने पक्ष में जवाब दिया और बहानेबाजी की। बात का जवाब देने की बजाय दूसरी बात की। उन्होंने शिकायतकर्ता पर विपरीत आरोप लगाया था, लेकिन जब शिकायतकर्ता द्वारा सामना किया गया और यदि वह गलती में है  तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉज दर्ज करने के लिए कहा  पर उसकी अपील को नजरअंदाज कर दिया और यह कहते हुए मामले को रद्द कर दिया कि शिकायत में दिया गया पता मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया पता मौजूद नहीं था।

प्रधान ने आरोपी संख्या 1 अर्थात, राकेश मिश्रा बदलते रुख और हर बार के हिसाब से बहाने बनाते रहे हैं।

अभियुक्त सं. 1 तथा 2 ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और आरोपी  संख्या. 1 एक अपवित्र आपराधिक सांठगांठ पैदा कर रहे हैं क्योंकि वह केवल विपक्षी संख्या 3 का विश्वास करने और शिकायत को बंद करने के लिए नियत थे।

याचिकाकर्ता को अब तक किसी भी शिकायत में कोई राहत नहीं मिली है, जो की समस्त अधिकारियों से की गई थी, और वह अत्यधिक भय में है।

 

इस सन्दर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा दायर कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें इस प्रकार हैं:

राहत पाने के लिए शिकायतकर्ता ने IGRS (UP) दिनांक 25-09-2017 को एक याचिका दायर की, जिसके जवाब में IGRS दिनांक 08/10/2017 को जवाब आया, जहां पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष किसी भी तरह से फोन पर मना नहीं करने पर सहमत हुए हैं। लेकिन आरोपी संख्या.3, आरोपी संख्या.1 के हवाले से पर फोन और धमकी देता रहा।

याचिकाकर्ता में कई शिकायतें दर्ज कराई, जिस से  रिकॉर्ड पर फिर से एक शिकायत दर्ज की गई, जिस पर पिछले पुलिस अधिकारी के बजाय उसी अधिकारी राकेश मिश्रा की प्रतिक्रिया रिपोर्ट आई जो की 01-फरवरी -2018 दिनांकित है, जिसमे उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं विपक्षी संख्या 3 से हमेशा पैसे के बारे में पूछता है और याचिका कर्ता ने फिर से विपक्षी संख्या 3 से 30000 रुपये की मांग की है और उसे धमकी दी कि अगर उसने शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं किया तो वह पुलिस में फर्जी शिकायत करेगा। इधर, यह स्वतः साबित हो रहा है कि संख्या 1 ही इस सारे अपराध का सूत्रधार है:

i. शिकायतों की प्रतिक्रिया में विपक्षी संख्या 1 अचानक कहीं से दृश्य में सामने आ जाते हैं और पिछले पुलिस अधिकारी से कुछ नहीं पूछा जाता है जिन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे को फोन करने के लिए सहमत नहीं हैं।

ii. उन्होंने आरोपी सं. 3 का सीधे विश्वास किया और शिकायत के विपरीत शिकायतकर्ता पर ही  आरोप लगाया।

iii. विपक्षी संख्य १ के अनुसार  शिकायतकर्ता की शिकायत फ़रज़ी है, और वह अवैध वसूली कर रहा है, तथा स्वयं शिकायतकर्ता की माँग पर भी उन्होंने स्वयं उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की है, और बात को टाल दिया।

iv. इसके बाद भी विपक्षी सं. 3 यह कहते हुए रह गया कि वह असहाय है और विपक्षी सं. 1 ने ही उसे शिकायतकर्ता को गिरोह में पाने के लिए बाध्य किया है और अब  शिकायतकार्ता  को नहीं छोड़ा क्योंकि अब वह गिरोह के बारे में जानता है।

v. विपक्षी सं. 1 ने कूट रचिट रिपोर्ट में यह कह के शिकायतकार्ता की छवि को भी खराब कर दिया कि शिकायतकर्ता का आचरण खराब था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि आरोपी ने स्वास्थ्य स्थितियों के कारण खुद से नौकरी को छोड़ा, और कंपनी द्वारा उसकी प्रशंसा की गई और अच्छे काम के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए ।

vi. विपक्षी सं. 1 ने  अनुरोध पर भी कॉल डिटेल्स की जांच तक नहीं की और कॉल डिटेल्स पर एक भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उस से  यह साबित होगा कि सभी कॉल शिकायतकर्ता के पास आ रही थीं और शिकायतकर्ता से कोई भी कॉल आरोपी नहीं जा रहा था। अगर शिकायतकर्ता आरोपी से पैसे मांगेगा तो वह आरोपी को फोन करेगा। विपक्षी सं. 1 ने समय बीतने दें ताकि हर जगह से कॉल विवरण समाप्त हो जाए और पुनः प्राप्त ना हो पाए। तो इस तरह उन्होंने सबूतों को छुपाने एवं नष्ट करने का कार्य किया।

 

शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ भी एक याचिका दायर की, जो दिनांक 08-11-2018 को प्राप्त की गई थी और जिसे IGRS (UP) के साथ जोड़ा गया था। इसको लेकर पीएमओ की शिकायत पर अब आरोपी संख्या 1 ने दिनांक 31-12-2018 को दावा किया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में उनके द्वारा निपटाई गयी शिकायतों के दौरान उनके पास समय की कमी थी, जो की स्वयं को बचाने के लिए ही प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी अपनी पिछली रिपोर्टों को बरकरार रखा और कहा कि शिकायतकर्ता उन पर फर्जी आरोप लगा रहा है क्योंकि वह क्षुब्ध है क्यूंकि उनकी रिपोर्ट उसके खिलाफ थी। यहाँ भी, उन्होंने अभी भी अपने सहयोगी अभियुक्त सं. 3 का बचाव किया ।

शिकायतकर्ता ने फिर से आरोपी सं. 1 के विरुद्ध  प्रधान मंत्री कार्यालय में शिकायत की जो की वहां दिनांक 08-01-2019 को प्राप्त हुआ था।

शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी एक याचिका दायर की जिसे राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किया गया, और फिर से पुलिस को भेज दिया गया। इसके बाद विपक्षी संख्या 2 ने पुलिस के मानवाधिकार विंग प्रभारी को संबोधित करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि शिकायतकर्ता कभी भी पुलिस द्वारा उसकी शिकायत निवारण के लिए किए गए कॉल में उपस्थित नहीं होता है। जबकि तथ्य यह है कि पुलिस विभाग से कई कॉल आए और आरोपी सभी में शामिल हुए। यह पहली शिकायत की प्रतिक्रिया से साबित होता है जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को फोन पर नहीं बुलाने के लिए सहमत थे।

आरोपी संख्या 2 ने यह भी कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को देखने के लिए एक विशेष संदेशवाहक को भेजा, लेकिन उसे पता नहीं मिला और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन अधिकारी ने भी कहा कि पता मौजूद नहीं है। तथ्य यह है कि पता मौजूद है और सभी पत्राचार शिकायतकर्ता द्वारा पते पर प्राप्त किए जाते हैं और कई लोग सरवरी अपार्टमेंट में और उसके आसपास रहते हैं क्योंकि यह कई अपार्टमेंट के साथ एक लंबा आवासीय भवन है। इससे पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2 इस अपराध में सुनियोजित तरीके से शामिल है और इसलिए शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिए एक मनगढ़ंत तरीके से कूट रचित  पुलिस रिपोर्ट तैयार की है जिस से विपक्षी संख्या 3 को मौका दिया गया की वह विपक्षी संख्या 1 की ओर से शिकायतकरता को फर्जी मुठभेड़ और जान से मरने की धमकी दे सके जिस से की वह के गैंग में जबरदस्ती शामिल किया जा सके। आरोपी संख्या 2 की यह प्रतिक्रिया को प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 08-01-2019 को दायर की गई शिकायत की प्रतिक्रिया के साथ क्लब की गई।

 

इस प्रकार, यह देखा गया है कि पूरे पुलिस विभाग के साथ-साथ पूरे सिस्टम को दूषित किया जा रहा है और कम से कम आरोपी संख्या 1 और 2 राज्य पुलिस और सरकार के लिए काम करने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं  और  कानून-व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं।

विपक्षी संख्या १ का कहना है की उसके पास व्यस्तता थी पर हर शिकायत पर वही पहले वाला जवाब दिया और साथ ही विपक्षी संख्या २ ने भी वही किया. इस से स्पष्ट होता है की विपक्षी १ एवं २ पुलिस विभाग में होते हुए गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं इसलिए शिकायकर्ता पर बोहोत भरी खरता है. अतः निवेदन है की दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये.

 

 

<Name>

(याचिकाकर्ता के लिए वकील)

 

याचिकाकर्ता